गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई …
नितिन आगे हत्येमुळे दलितांवरील अत्याचाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मोहसीन शेखच्या हत्येने धर्मांध राजकारणाचा धोका स्पष्ट केला आहे. आदिवासी आणि भटक्या जमातींच्या लोकांवर आणि स्त्रियांवर होणारे अत्याचार ही तर नित्याचीच गोष्ट आहे. या घटना थांबल्याच पाहिजेत. दलित, आदिवासी, भटके, आदी पददलितांना आणि अल्पसंख्याक व स्त्रियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निरनिराळ्या आघाड्यांवर कामगार कर्मचारी संघटना, सामाजिक …
अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या …
